केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें: सैलरी में संभावित बदलाव

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें: केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 2.28 के बीच हो सकता है, जिससे उनकी मौजूदा सैलरी में बड़ा उछाल आने की संभावना है।

हालांकि, फिटमेंट फैक्टर न तो 2.28, न 2.86 और न ही 3 गुना होगा। यह महंगाई और अनुमानित महंगाई भत्ते पर निर्भर करेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, फिटमेंट फैक्टर की संभावना 1.90 है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा और इसके परिणाम क्या होंगे।

कितनी होगी सैलरी में वृद्धि?

सातवें वेतन आयोग से दूसरे वेतन आयोग तक औसत वृद्धि 27 प्रतिशत रही है। सातवें वेतन आयोग में कुल सैलरी हाइक 14.27 प्रतिशत था। अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि की सिफारिश करेगी। वर्तमान महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 तक 60-62% तक पहुंच सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जबकि 55% महंगाई भत्ता अभी स्वीकृत है। यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में केवल 18 प्रतिशत का सैलरी हाइक मिलेगा। हालांकि, यदि फिटमेंट फैक्टर अधिक होता है, तो सैलरी में 24 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है।

फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण

फिटमेंट फैक्टर की गणना महंगाई भत्ते और सैलरी में वृद्धि के आधार पर की जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में महंगाई भत्ता 61% है, और सैलरी में 18 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। इस स्थिति में, केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 1.90 ही रहेगा। कर्मचारियों को मूल भुगतान को फिटमेंट से गुणा करके अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।

2027 तक का इंतजार?

नया पे-कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसकी सिफारिशों को आने और लागू होने में कुछ समय लगेगा। तब यह स्पष्ट होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में रिविजन कितने होंगे। हालांकि, सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से भुगतान किया जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें एरियर मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार, सिफारिशों को आने में 15 से 18 महीने लग सकते हैं। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले एक पूर्वावलोकन रिपोर्ट भी पेश करेगा, जो मई 2026 तक आ सकती है। बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग के लिए धन भी आवंटित किया जा सकता है।

महंगाई भत्ते की गणना में बदलाव

सूत्रों के अनुसार, सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए आधार वर्ष को बदल सकती है जब नया वेतन आयोग लागू होगा। यह AICPI-IW के लिए 2016 है, जो सातवें वेतन आयोग के दौरान बदला गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के कारण 2026 तक नया आधार हो सकता है।

क्या पुराना DA मर्ज होगा? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू होता है, तो महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। कर्मचारियों को इसका भुगतान उनकी सैलरी में किया जाएगा। लेकिन यदि बेस ईयर बदलता है, तो पुराने DA को मर्ज किया जा सकता है। सरकार ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।