8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए कदम उठा रही है। इसके लागू होने से केंद्र सरकार के करीब 47.85 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनभोगियों की आय और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद है। इसके बाद, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इस वेतन आयोग के लाभ मिलने की संभावना है।
आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। अब सरकार ने इसे जल्द लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने आठवें वेतन आयोग के तहत 35 पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। 17 अप्रैल 2025 को जारी सर्कुलर में यह कहा गया कि ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। कर्मचारी केवल आठवें वेतन आयोग के गठन की तारीख से लेकर आयोग के बंद होने तक नियुक्त किए जाएंगे। यह कदम आयोग की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।
सर्कुलर में क्या कहा गया है?
वित्त मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी किया है, उसमें कहा गया कि आठवें वेतन आयोग में नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा तय मानदंडों के अनुसार की जाएंगी। विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे इस सर्कुलर को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सर्कुलेट करें। सर्कुलर में आगे यह भी बताया गया कि कर्मचारी आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ परफोर्मा को भेजें। आवेदन वित्त मंत्रालय के पते पर उचित माध्यम से भेजने की आवश्यकता है।
8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव हो सकते हैं?
ClearTax के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में कई अहम बदलाव हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर में हो सकता है, जिसे 2.57 से बढ़ाकर 2.85 करने का प्रस्ताव है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते को भी बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा।
भत्तों में भी बदलाव संभव
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल भत्ता (TA) जैसे भत्तों में भी बदलाव हो सकता है। ये दोनों भत्ते नई बेसिक सैलरी के आधार पर तय किए जाएंगे। इससे कर्मचारियों को और अधिक फायदा मिलने की संभावना है, खासकर उन कर्मचारियों को जिनकी पोस्टिंग बड़े शहरों में होती है जहां रहने का खर्च अधिक होता है।
नए वेतन आयोग से सरकार को राहत
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यह वेतन आयोग कर्मचारियों की नौकरी की स्थिति को और मजबूत करेगा।
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